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  • सबला योजना - राज्य में महिलाओं एवं किशोरियों को कुपोषण से मुक्ति के लिए यह योजना संचालित है, जो वर्तमान मेंछ.ग. के 10 जिलों में संचालित है। जबकि शेष 17 जिलों में किशोरी शक्ति योजना संचालित है।

  • मुख्यमंत्री रमन सिंह के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 2014-15 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद वृध्दि दर प्रचलित मूल्यों में 7.7 प्रतिशत अनुमानित है। जबकि छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 2013-14 में 66,448 रू है तथा 2014-15 में 73,758 रू थी। जो 2015-16 में 81,756 रू अनुमानित है। 

  • मुख्यमंत्री के अनुसार त्वरित अनुमानों में 2013-14 के तुलना में स्थिर मूल्यों पर 2014-15 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 7.85 प्रतिशत की वृध्दि देखी गई। जिसमें प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वन) में 9.53 प्रतिशत उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र में 7.20 प्रतिशत वृध्दि देखी गई। जबकि सेवा क्षेत्र में यह वृध्दि 7.76 प्रतिशत रही।

  • रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से देश के राज्यों में छ.ग. सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। वहीं विकास मूलक व्ययमें जीडीपी का 21.4 प्रतिशत व्यय कर देश में प्रथम स्थान पर है।

  • 2016-17 में खरीफ फसल के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 60 रू की वृध्दि। अब A श्रेणी का धान 1510 रूक्विंटल तथा B श्रेणी का धान 1470 रू क्विंटल में खरीदा जाएगा।

  • कृषक जीवन ज्योति योजना- किसानों को सिंचाई पंपों पर 7,500 यूनिट बिजली निः शुल्क प्रदान करना।

  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना - इस वित्त वर्ष में सूखाग्रस्त क्षेत्र के किसानों की पुत्रियों के लिए 15,000 से बढ़ाकर 30,000 आर्थिक अनुदान देनी की घोषणा।

  • छैला नाला सिंचाई परियोजना- गरियाबंद जिले में निर्माणाधीन है।

  • नवा बिहान योजना - छत्तीसगढ़ की यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। इसके तहत् घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को संरक्षण, विधि सलाह, आश्रय प्रदान करना है।

  • स्वधार योजना -निराश्रित महिलाओं और बच्चियों के लिए आश्रय स्थल के रूप में स्वधार केन्द्रों का संचालन।

  • उज्ज्वला योजना - छत्तीसगढ़ शासन के महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित। यह योजना महिलाओं और बच्चों के गलत रास्ते (यौन शोषण) से निकालना और उनका पुनर्वास।

  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना - जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 25 लाख बीपीएल परिवारों को निः शुल्क गैस कनेक्शन प्रदानकिए जाएंगे।

  • राज्य के नवीन औद्योगिक केन्द्र और जिला - 

  1. राजनांदगांव जिला - मोहारा, सोमनी, गठुला
  2. रायगढ़ - लारा, पुसौर
  3. कोरिया - चैनपुर, बैकुण्ठपुर
  4. जगदलपुर - फ्रेजरपुर, गिदम, कुरूंदी, पण्डरीपानी
  5. जशपुर - गम्हरिया
  6. सूरजपुर - अजीरमा
  7. आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में उत्पादन और देश में प्रतिशत स्टील 30 प्रतिशत, सीमेंट 15 प्रतिशत, एल्युमिनियम 30 प्रतिशत, स्पंच आयरन 12.47 प्रतिशत।

    • राज्य का पहला माॅडल महाविद्यालय राजनांदगांव जिले में स्थापित किया जाएगा।

    • राज्य में सर्वाधिक ग्रेनाइट का भण्डार कांकेर, कोण्डागांव जिले में मिला है।

    • नया रायपुर में 70 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्राॅनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है।

    • राज्य में वर्तमान में 2014-19 जो कि ‘मेक इन छत्तीसगढ़’ की कांसेप्ट पर आधारित है।

    • राज्य में मैटल पार्क रावाभाठा (रायपुर), इंजीनियरिंग पार्क- हथखोज भिलाई, मेगाफुडपार्क- बागौद धमतरी, प्लास्टिक पार्क- राजनांदगांव।

    • छत्तीसगढ़ में दो प्रकार की रेशम प्रजातियों का उत्पादन होता है जो टसर एवं मलबरी। राज्य के बिलासपुर संभाग में जापान की आर्थिक सहयोग से रेशम परियोजना संचालित है। कोशा अनुसंधान केन्द्र चांपा में है, जबकि रेशन अनुसंधान केन्द्र जगदलपुर में हैं। अखिल भारतीय हस्तशिल्प अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र चांपा में स्थित है।

    • रोशनी योजना - छत्तीसगढ़ राज्य में आठ जनजाति नक्सल प्रभावित जिलों बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोण्डागांव, नारायणपुर, और बलरामपुर जिले में संचालित है। इसके तहत् इन क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार प्रदान करना है।

    • नवा जतन योजना - गंभीर कुपोषित बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित है।

    • फुलवारी योजना - प्रदेश के 85 आदिवासी विकासखण्डों में फुलवारी केन्द्रों के माध्यम से स्वच्छता और पोषण पर जोर।

    • नोनी सुरक्षा योजना - 1 अप्रैल, 2014 से प्रारंभ बीपीएल परिवारों के दो बालिकाएं इसके लिए पात्र होंगी।

    • बेटी बचाव बेटी पढ़ाव योजना - 22 जनवरी, 2015 में केन्द्र की यह योजना राज्य के रायगढ़ जिले में संचालित है।

    • सखी (वन स्टाप सेंटर) 16 जुलाई, 2015 रायपुर में देश का पहला सेंटर खोला गया। जो महिलाओं को शाररिक मानसिक हिंसा से संरक्षण देगा।

    • साभार : रोजगार नियोजन के विभिन्न अंक तथा आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16)

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